अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय ? no confidence motion in marathi

avishwas prastav no confidence motion in marathi

No confidence motion/अविश्वास ठराव प्रस्ताव म्हणजे नेमके काय असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल.

गेले 4 दिवस न्युज पेपर टीव्ही सोशल मीडिया सगळीकडे एकच विषय व्हायरल होत आहे तो म्हणजे अविश्वास प्रस्ताव.

विरोधी पक्षांनी का अविश्वास प्रस्ताव दिला ? सत्ताधारी पक्ष आता काय करेल ? मणिपूर प्रकरण या सगळ्याच्या यामध्ये समावेश आहे.

या ब्लॉग मध्ये अशा सगळ्या गोष्टीची आपण माहिती घेणारच आहोत त्या आदी “अविश्वास प्रस्ताव” म्हणजे नेमक काय ?

या no confidence motion चा इतिहासाशी काही संबंध आहे का? इतिहासात कोणत्या कोणत्या सरकार मध्ये अविश्वास ठराव आणला गेला? त्यावेळी कोणते सरकार पडले हे सर्व आपण सविस्तर जाणून घेवु.

टेबल ऑफ कंटेंट

अविश्वास ठराव म्हणजे काय? What is no confidence motion?

सभागृहाच्या नेत्यावर त्या सभागृहाला आणि सभागृहातील व्यक्तींचा भरवसा आहे की नाही याची शहानिशा करण्यासाठी हा अविश्वास ठराव म्हणजेच no confidence motion आणला जातो.

सरकारला आपले कामकाज करण्यासाठीं किती लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा आहे, याची एक प्रकारे ती परीक्षाच असते.

लोकसभेचा कोणताही सदस्य जर सरकारच्या कोणत्याही कामावर किंवा त्यांच्या धोरणावर नाराज असेल त्याला ती गोष्ट पटत नसेल तर त्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो.

अविश्वास ठराव आणण्यासाठी किती लोकांची उपस्थिती लागते.

जर विरोधी पक्षांनी लोकसभेत अविश्वास ठराव दिला आणि सभापतींनी तो दाखल करून घेतला.

तर राष्ट्रीय समस्यांवर आणि केंद्र सरकारच्या कार्यावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी हा ठराव उपयोगात आणता येऊ शकतो.

या ठरावामुळे सरकार पडेल अशी किती जरी आख्यायिका केले तरी वेळेनुसार यामध्ये बदल हा होतोच फक्त सरकार पडण्यासाठी अविश्वास ठराव हे कारण असू शकत नाही.

तर अविश्वास ठराव आणण्यासाठी ..

सदस्याला लोकसभा नियम व संहितेनुसार 198 व्यां नियमाने 5 लोकसभा सदस्याचा पाठींबा असावा लागतो.
लोकसभा अध्यक्षांना सकाळीं 10 वाजण्याच्या आत पूर्वसूचना द्यावी लागते.
या प्रस्तावासाठी 50 सदस्यांचा पाठिंबा आहे का याची शहानिशा करावी लागते, मगच लोकसभा अध्यक्ष तो प्रस्ताव वाचून दाखवतात
no confidence motion हा प्रस्ताव व्यवस्थित आहे याची खात्री झाल्यावर ज्यांनी प्रस्ताव दाखल केला आणि ज्यांच्यावर प्रस्ताव दाखल झाला आहे अशा सर्व लोकसभा सदस्यांना चर्चेसाठी एक तारीख निश्चित केली जाते.
दहा दिवसाच्या आतली तारीख चर्चा सत्रासाठी आयोजित केली जाते, दहा दिवसाच्या आत जर तारीख नाही निघाली तर तो “अविश्वास ठराव प्रस्ताव” रद्द केला जातो.

अविश्वास ठराव प्रस्तावाचा नेमका हेतू काय ? Purpose of no confidence motion

अविश्वास ठरावाचा नेमका हेतू होता मणिपूर मधील घटनेवर पंतप्रधानांनी मौन सोडून संसदेत येऊन बोलावे आणि त्यावर ठोस उपाययोजना करावी.

या अविश्वास प्रस्तावा विरोधात बोलण्यासाठी मोदी लोकसभेत आले पण.. त्यांनी या अविश्वास प्रस्तावाबाबत तब्बल दोन तास बारा मिनिटांचे भाषण दिले.

पण त्यात मणिपूर साठी पाच मिनिटे त्यांनी खर्च केले यावरून समजते की 2024 ची निवडणूक किती महत्त्वाची आणि त्याचा प्रचार किती महत्त्वाचा हे या भाषणामधून दिसून आलं.

तसेच राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाचे वाभाडे काढण्यात आणि त्यांच्यावर हल्लाबोल करण्यात ही दोन तास बारा मिनिटे गेली.

विरोधी पक्षाला व जनतेला असे वाटून राहिले होते की मोदी इतके दिवस शांत होते म्हटल्यावर मणिपूर साठी ते काहीतरी मोठी जोखीम नक्कीच घेतील व त्याचा बीमोड करतील पण तसे काहीही झाले नाही आजही मणिपूर त्याचा अवस्थेत आहे.

काँग्रेसच्या खासदारांतर्फे अविश्वास ठरावा मांडताना उपस्थित केलेले प्रश्न

काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी अनेक प्रश्नांद्वारे अविश्वास ठराव प्रस्ताव मांडताना मोदी सरकारवर टीका केली हल्लाबोल केला ते प्रश्न असे आहेत.

जंतर मंतर आंदोलनातील खेळाडूंना मोदीं सरकारने पाठिंबा दिला नाही उलट त्यांच्यावरच कारवाई करण्यात आली ?
दिल्लीमध्ये आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांचा मृत्यू याला जबाबदार कोण?
मणिपूर मध्ये का गेला नाही? मणिपूरमध्ये एवढी दंगल उचलले असताना मोदी सरकार गप्प का होते?
मणिपूर मध्ये घडलेल्या अत्याचाराबाबत ठोस उपाययोजना का केल्या नाहीत?
अदानींनी केलेल्या घोटाळ्यांबाबत पडदा का टाकण्यात आला?
अशा अनेक प्रश्नांबाबत गौराव गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना धारेवर धरले.

इतिहासात कोण- कोणत्या सरकारवर अविश्वास ठराव आणला गेला होता

तिसऱ्या लोकसभेत म्हणजेच सगळ्यात पहिल्यांदा 1962 मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला होता.

त्यांच्यानंतर लालबहादूर शास्त्री वर no confidence motion आणला गेला होता.

त्यांच्यानंतर इंदिरा गांधी यांना पंधरा वेळा अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे गेल्या होत्या.

प्रामुख्याने इंदिरा गांधी यांचे सरकार अबाधित राहिलं होतं, पण ज्यावेळी यशवंतराव चव्हाण यांनी मोरारजी देसाई यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव प्रस्ताव आणला होता त्यावेळी चर्चेदरम्यानच मोरारजी देसाई यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

त्यानंतर व्ही. पी. देसाई यांचं सरकार ११ महिन्यात कोसळल होत.

अटल बिहारी वाजपेयी देखील या अविश्वास ठराव प्रस्तावाला सामोरे गेले पण सरकार मात्र अबाधित राहील.

दरम्यान खुप मोठ्या कालांतराने 2018 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारवर तेलुगु देसम पक्षाने अविश्वास ठराव आणला होता पण 125 मते असल्याने त्यावेळी सरकार वाचलं होत.

आता 2023 ला देखील अविश्वास ठरावाचे राजकीय नाट्य परत पाहायला मिळालं.

अविश्वास ठराव प्रस्तावाचा विषय सोडून दोन्ही पक्षांची सडकून टीका

कोणताही विषय असो जर त्याला राजकीय वळण लागले तर त्या विषयाची दिशाभूल ही ठरलेलीच असते.

आत्ता देखील motion of no confidence/अविश्वास ठराव प्रस्ताव यासाठी देण्यात आला होता की मोदी सरकार संसदेत येऊन मनिपुर या विषयावर आपले मौन सोडतील आणि त्याच्यावर काहीतरी उपाययोजना करतील.

कारण मणिपूरमध्ये गेल्या महिनाभरात हिंसेचे रौद्र रूप पाहायला मिळाले आहे, यावर सत्ताधारी पक्षांनी लक्ष देणे हे गरजेचेच आहे.

दोन्हीही पक्षांनी या सामाजिक प्रश्नापेक्षा राजकीय प्रश्नावर आपापले लक्ष केंद्रित केले.

अविश्वास ठराव प्रस्तावामुळे सत्ताधारी पक्षाला 2024 च्या निवडणुका साठी चागलेच व्यासपीठ मिळाले असे म्हणता येईल.

विरोधी पक्षाचा छुपा अजंडा

गौरव गोगोई यांच्याबरोबरच विरोधी पक्षाला पंतप्रधानांनी मणिपूरच्या घटनेबाबतीत संसदे मध्ये मोदी काय बोलतील याची उत्सुकता होती पण आपल्या संपूर्ण भाषणामध्ये त्यांनी मणिपूर साठी आश्वासक असे काहीही भाषण केले नाही, असे विरोधी पक्षाचे मत आहे.

तसेच सत्ताधारी पक्षाला आपल्या इंडीया या नविन आघाडीची एकजूट त्यांनी दाखवून दिली.

सलग 3 दिवस 18 तास या गोष्टीवर चर्चा झाली, विरोधकांनी तर सत्ताधारी पक्षाविरोधात सर्व प्रश्न उचलून धरत काँग्रेस पक्षाचे समर्थन केले.

मणिपूर मध्ये सद्यस्थिती काय आहे आणि तुम्ही काय प्रयत्न केले, या एका विषयाला धरूनच सत्ताधारी पक्षावर जोरदार टीका विरोधी पक्षाची चालू होती, करण मणिपूर बाबतीत योग्य ती अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विरोधकांवर निशाणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच सभेत भाषण चालू असताना विरोधी पक्षातील लोक सभा सोडून निघून गेले.

तूम्ही आम्हाला घाबरता, खोटे बोलता आणि निघून जाता, काँग्रेस हा लुटारू पक्ष आहे अशी सडकून टीका मोदींनी विरोधी पक्षावर केली.

आजपर्यंत भारतात घराणेशाही यांचं राज्य होत, त्यामुळं त्यांना बाहेरचा मंत्री नकोय आणि त्यामुळं ही सगळी नाटकी चालू आहेत असे वक्तव्य मोदीनी केले.

अविश्वास प्रस्तावामुळे काँग्रेसला त्यांची जागा कळली असेल, 2018 नंतर देखील 2023 मध्ये ते परीक्षेमध्ये नापास झाले आहेत.

आणि 2028 मध्ये देखील तेच होईल असा दृढ विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आहे.

अविश्वास ठराव प्रस्ताव का फेटाळला गेला

भाजपप्रणित 330 खासदार आहेत, अणि विरोधी पक्षांत 202 खासदार त्यामधील 141 आमदार विरोधी आघाडी इंडियाचे आहेत.

बाकी राहिलेले 64 खासदार अपक्ष आहेत, यावरूनच अविश्वास ठरावाचे भविष्य आधीच निश्चित होते.

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस पक्षाने सत्ताधारी मोदी सरकारवर अविश्वास ठराव प्रस्ताव आणून त्यांची थोडी का असेना घाबरगुंडी उडवली होती.

पण सत्ताधारी पक्ष याबाबतीत निश्चित होते, सत्ताधारी पक्षाने याचा फायदा निवडणुकीच्या प्रचार प्रसार याच्यासाठी करुन घेतला.

निष्कर्ष

निवडणुकीला जेमतेम वर्षभरच राहिले असताना विरोधी पक्षाने सत्ताधारी पक्षावर अविश्वास ठराव प्रस्तावाचे नविन अस्त्र बाहेर काढले आहे.

विरोधी पक्षांनी आत्तापर्यंत संसदेच्या इतिहासात 27 वेळा अविश्वास ठराव प्रस्ताव मांडले होते, गौरव गोगाई यांनी 28 वा ठराव मांडला आहे.

आतापर्यंत अविश्वास ठराव प्रस्तावामुळे मोरारजी देसाई यांचा समवेत अजून 2 सरकार कोसळल्याची घटना आपल्या समोर आहेत.

no confidence motion या प्रस्तावाने सत्ताधारी पक्षाचे चांगलेच घाबरगुंडी उडते. कारण जर अविश्वास ठराव बहुमताने सिद्ध झाला तर सरकार कोसळते आणि पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागतो.

अविश्वास प्रस्ताव दरम्यान विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात चांगलीच तु..तू मे..मे या आधीही पाहायला मिळाली आणि आताही आपण पाहत आहोत.

गेले चार दिवस टेलिव्हिजन माध्यमांनी हा विषय बराच उचलून धरला आहे, पण सत्ताधारी पक्षाने बहुमत सिद्ध केल्याने त्यांचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेला आहे.

दोन्हीं पक्षाकडून या 4-5 दिवसांत राजकीय क्लुप्त्या वापरून आपापल्या पक्षाबाबत मते मांडून झाली.

विरोधी पक्ष किती कमकुवत सत्ताधारी पक्ष कसा बळकट यावर जोरदार टोलेबाजी यावर देखिल टोलेबाजी झाली, शेवटी काय तर जनतेने सुजाण होणे गरजेचे आहे.

धन्यवाद, माय मराठी ब्लॉग

हे सुद्धा वाचा

Post Views: 777